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खगौल नगर परिषद ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 111 करोड़ 75 लाख रुपए का बजट पेश किया

अनुज श्रीवास्तव/रंजीत सिन्हा
बिहार/खगौल। मंगलवार को परिषद खगौल के सभा कक्ष में मुख्य पार्षद सुजीत कुमार की अध्यक्षता में बजट की विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपमुख्य पार्षद दीपक कुमार सहित निर्वाचित सभी वार्ड पार्षदों ने बजट का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया। बैठक का संचालन कार्यपालक पदाधिकारी कन्हैया कुमार के द्वारा किया गया। साथ में विजय प्रकाश सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी, नगर प्रबंधक श्रीमती कंचन कुमारी, प्रधान सहायक सह रोकड़पाल मनोज कुमार के साथ अन्य कार्यालय कर्मी, म्युनिसिपल फाइनेंस एसोसिएट सुश्री जागृति कुमारी उपस्थित थे। बजट को म्युनिसिपल फिनांस एक्सपर्ट अमित बसाक के सहयोग से तैयार किया गया एवं मुख्य पार्षद की अनुमति से अमित बसाक द्वारा सदन के पटल पर रखा गया एवं वित्तीय आंकड़ों को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
नगर परिषद खगौल के वित्तीय वर्ष- 2024-25 का कुल अनुमानित आय 111 करोड़ 75 लाख रुपए है तथा कुल अनुमानित व्यय 56 करोड़ 46 लाख रुपए उपबंध किया गया है। इस प्रकार 55 करोड़ 29 लाख रुपए का कुल अनुमानित लाभ का बजट है। जिसमें मुख्यमंत्री के नगर निकाय से संबंधित महत्वाकांक्षी योजनाओं को भी इस बजट में ध्यान रखा गया है।
जिसमें मुख्य बिंदु निम्नलिखित है:-
केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार से करीब 40 करोड़ 10 लाख रुपए प्राप्ति का अनुमान है।आगामी चालू वित्तीय वर्ष के लिए संपत्ति कर की वसूली का लक्ष्य 2 करोड़ रूपया रखा गया है। विभिन्न योजनाओं पर कुल अनुमानित खर्च 37 करोड़ 75 लाख रुपए का व्यय किए जाने का अनुमान है। जिसमें नगर पालिका के नए भूमि क्रय हेतु 3 करोड़, मार्केट कॉम्पलेक्स 3 करोड़, सामुदायिक भवन तीन करोड़ 50 लाख, रैन बसेरा 50 लाख, शवदाह गृह 10 लाख, शहरी गरीबों के लिए बहु मंजिला आवास एक करोड़, वेंडर जोन एक करोड़, पुस्तकालय 50 लाख, रोड एवं नाला निर्माण हेतु 11 करोड़, जलापूर्ति प्रणाली एवं जल जीवन हरियाली योजना हेतु तीन करोड़ 70 लाख, पब्लिक लाइट हेतु एक करोड़, पार्किंग विकास हेतु 50 लाख, सफाई उपकरण एवं वाहन क्रय हेतु दो करोड़ 50 लाख, संपत्ति कर वसूली सॉफ्टवेयर एवं अन्य सॉफ्टवेयर डेटाबेस हेतु 35 लाख, डस्टबिन क्रय हेतु 70 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया है। सबके लिए आवास योजना पर 2 करोड़, नगर सौंदरीकरण कार्यक्रम पर 20 लाख रुपए की अनुमानित राशि खर्च करने का उपबंध बजट में है। शहरी गरीबों के लिए आधारभूत सेवाओं पर उपलब्ध राशि का 28.38 प्रतिशत अर्थात 31 करोड़ 72 लाख लगभग रुपया खर्च करने का उपबंध किया गया है।

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