अनुज श्रीवास्तव/संजय राव
बिहार/ बेतियां। राज- दर- राज किसान आयोग का गठन किया जाए ।साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पर किसानों को हर राज्य सरकारों से बोनस देने की स्वतंत्रता दी जाए ।किसानों की आय को स्वामीनाथन कमेटी के रिपोर्ट के आलोक में अक्षरशः लागू करें तथा वर्तमान लागत दर पर एमएसपी को C2 प्लस 50 फ़ीसदी के फार्मूले पर कानूनी दर्जा अविलंब दिया जाए। किसानों का ऋण व्यापक पैमाने पर अविलंब माफ करते हुए किसानों की ऋण की प्रक्रिया को जटिलता से बाहर निकाल कर किसानों के सहूलियत के हिसाब से देने की व्यवस्था हो।
उक्त बातें स्थानीय अतिथि गृह में बुधवार को राष्ट्रीय जनता दल के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ चंदन यादव ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। डॉक्टर यादव ने आगे कहा कि किसानों के फसलों को सुरक्षित करने के लिए जैसे की फसल में कीड़े लग जाए, आवारा पशु फसलों को कई अन्य प्रकार से क्षति हो जाए तो इसके लिए समुचित फसल बीमा की सुविधा दी जाए। उन्होंने मोदी सरकार आक्रोश जताते हुए कहा कि मोदी सरकार किसानों के मुद्दे पर पूरी तरह विफल है। 700 से अधिक किसानों के शहादत पर सभी परिवारों की उचित मुआवजा तथा सरकारी नौकरी देने के साथ-साथ शाहिद का दर्जा भी अविलंब दी जाए। वही राजद किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष -सह- पूर्व विधायक रविंद्र सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में 90% लोगों के पास जमीन नहीं है और 10% के पास 90% जमीन है ।यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो पूर्व में जमींदार थे आज वह संपन्न किसान कहलाए जा रहे हैं। दुश्मन सिर्फ दुश्मन नहीं है बल्कि वह गुरु भी है ।उनसे कुछ सीखने की जरूरत है ।वर्तमान समय में किसानों की समस्या काफी दयनीय है ।इससे उबारना होगा। क्योंकि देश की 70% आबादी किसानी पर निर्भर है ।इस अवसर पर कई अन्य राजद के कार्यकर्ता उपस्थित रहें।
