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किसान हितैषी योजनाओं के लिए सरकार की सराहना

सबका जम्मू कश्मीर।

जम्मू। पूर्व मंत्री व भाजपा वरिष्ठ नेता सुखनंदन चौधरी ने जम्मू में प्रेस वार्ता में कहा कि जम्मू में चालू रबी सीजन के दौरान यूरिया की बिक्री ने किसानों को चिंतित कर दिया है क्योंकि कंपनियां किसानों को नैनो डीएपी और नैनो यूरिया खरीदने के लिए मजबूर कर रही हैं जो तरल रूप में है। और कहा कि हमारे क्षेत्र में किसान केवल डीएपी यूरिया का उपयोग कर रहे हैं और इसकी पैदावार भी बहुत अच्छी है।

सुखनंदन चौधरी ने केंद्रीय मंत्री जे पी नड्डा से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि चालू रबी सीजन के दौरान यूरिया और डीएपी की दोगुनी दर पर कालाबाजारी ने जम्मू के किसानों की पहले से ही खराब वित्तीय स्थिति को और खराब कर दिया है।

सुखनंदन चौधरी ने कहा, कि “जम्मू में यूरिया और उर्वरकों को लेकर किसान परेशान हैं, क्योंकि इफको कंपनी किसानों को नैनो डीएपी और नैनो यूरिया खरीदने के लिए मजबूर कर रही है, जबकि जिन किसानों को इस प्रकार के यूरिया और डीएपी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, वे इधर-उधर भाग रहे हैं, लेकिन कोई भी उन्हें इसके उपयोग और लाभ और नुकसान के बारे में नहीं समझा रहा है।” वहीं आईपीएल (इंडियन पोटाश लिमिटेड) कंपनी किसानों को पोटाश खरीदने के लिए भी मजबूर कर रही है। चिनौर के खेतों में कुल 15,000 कनाल की उपज में नेनो डीएपी और नेनो यूरिया के ईस्तेमाल के दौरान उत्पादन कुल 12000 क्विंटल था। जिससे उत्पादन में कमी थी। और किसानों को भारी नुकसान हो रहा है, ।
सुखनंदन चौधरी भाजपा ने आज सुबह मढ़ ब्लॉक में एकत्र सैकड़ों किसानों से मुलाकात के बाद कहा, कि किसानों को नेनो यूरिया और नेनो डीएपी के बारे में और इसे ईस्तेमाल करने में जानकारी ही नहीं है, जो रबी फसलों, मुख्य रूप से गेहूं और मक्का के लिए उर्वरक है, । उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि वह इस मामले को एलजी मनोज सिन्हा के समक्ष उठाएंगे ताकि हस्तक्षेप कर समस्या का समाधान किया जा सके।
चौधरी सुखनंदन ने कहा कि अच्छी उपज के लिए उर्वरक बहुत जरूरी है और सरकार की ओर से किसानों को जागरूक करना चाहिए ताकि वे कंपनियों के हाथों ठगा हुआ महसूस न करें। चौधरी सुखनंदन ने कहा कि इस मुद्दे के कारण रबी की फसलें प्रभावित होंगी। केंद्र की भाजपा सरकार ने हमेशा किसानों का समर्थन किया है और एमएसपी में वृद्धि करके पूरे देश में किसानों की मदद की है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मामले को देखने और किसानों की समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की भी मांग की।

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