कठुआ में विकास कार्यों की समीक्षा: डॉ. जितेंद्र सिंह ने की उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता

कठुआ में अस्थायी मरम्मत के लिए 10 करोड़, क्षतिग्रस्त ढांचों को मिलेगा अतिरिक्त अनुदान

उझ परियोजना के साथ नहर प्रणाली को मंजूरी, पाकिस्तान की ओर बहने वाले पानी पर लगेगी रोक

कठुआ मेडिकल कॉलेज को एमआरआई सुविधा, कैंसर सेंटर में जल्द शुरू होंगी रेडिएशन सेवाएं

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कठुआ, 3 जनवरी केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने शनिवार को कठुआ में जिला प्रशासन के साथ विकास कार्यों और बाढ़ से हुए नुकसान की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में जिले में चल रही परियोजनाओं, फंड आवंटन और राहत कार्यों की प्रगति पर चर्चा की गई।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि हाल की बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए जम्मू-कश्मीर को 1400 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी गई है। इसमें कठुआ जिले में अस्थायी मरम्मत कार्यों के लिए 10 करोड़ रुपये शामिल हैं। इसके अलावा, क्षतिग्रस्त प्रत्येक सार्वजनिक भवन और ढांचे के लिए न्यूनतम 2 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता दी जाएगी, जो जिला प्रशासन के आकलन पर आधारित होगी।

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केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी प्रभावित व्यक्ति या क्षेत्र राहत से वंचित न रहे। उन्होंने बिजली, लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग को बाढ़ से हुए नुकसान का विस्तृत आकलन कर एक सप्ताह के भीतर नए प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए।
बैठक में बुनियादी ढांचे से जुड़ी प्रमुख परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। उधमपुर में धर रोड के चौड़ीकरण, दिल्ली–अमृतसर–कटरा एक्सप्रेसवे के कार्यों में तेजी, जुठाना पुल के शीघ्र निर्माण और चत्तरगला सुरंग के काम पर चर्चा हुई। साथ ही उझ बहुउद्देशीय परियोजना को फिर से गति देने पर भी जोर दिया गया।

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डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि उझ नदी पर नहर प्रणाली को मंजूरी दे दी गई है, जिससे पाकिस्तान की ओर बहने वाले पानी को रोककर उसका सही उपयोग किया जाएगा। यह परियोजना रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय से स्वीकृत है।

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स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर मंत्री ने कहा कि कठुआ के कैंसर सेंटर में जल्द ही रेडिएशन सेवाएं शुरू होंगी और कठुआ मेडिकल कॉलेज को एमआरआई मशीन की मंजूरी मिल गई है। इससे जिले के मरीजों को उन्नत जांच और इलाज की सुविधा मिलेगी।

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उपायुक्त कठुआ राजेश शर्मा ने बताया कि जिले में सड़कों, बिजली और पेयजल आपूर्ति की अस्थायी बहाली का काम पूरा कर लिया गया है और स्थायी पुनर्निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं।