कठुआ में अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश, विकास परियोजनाओं की DISHA बैठक में डॉ. जितेंद्र सिंह की समीक्षा
सबका जम्मू कश्मीर
कठुआ, केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने जिला कठुआ में अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए।
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जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों की DISHA बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि अवैध खनन से कीरियां-गडियाल पुल और एक्सप्रेसवे कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट्स की नींव को खतरा है। ये राष्ट्रीय महत्व के बहुमूल्य और ऐतिहासिक प्रोजेक्ट्स प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप और संरक्षण से संभव हुए हैं। ऐसे में यदि कुछ स्वार्थी तत्वों और व्यक्तिगत व्यावसायिक हितों के कारण ये परियोजनाएं नष्ट होती हैं, तो यह शर्मनाक होगा।
केंद्रीय मंत्री ने एसएसपी और जिला खनन अधिकारी को अवैध खनन के मामलों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने पूछा कि अवैध खनन पर लगने वाला जुर्माना, जिसकी सीमा 50,000 रुपये है, उसे घटाकर मामूली रकम क्यों कर दिया गया, जिससे अवैध खनन करने वालों का हौसला बढ़ा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अवैध खनन में शामिल कोई भी व्यक्ति, चाहे वह राजनीतिक पद पर हो या उच्च पदाधिकारी, बख्शा नहीं जाएगा और कानून के तहत कार्रवाई के साथ सार्वजनिक रूप से नाम उजागर किया जाएगा।
डॉ. सिंह ने नशे की बढ़ती समस्या पर भी चिंता जताई और जिला प्रशासन, पुलिस, जनप्रतिनिधि तथा नागरिक समाज के सदस्यों की संयुक्त समिति गठित करने का सुझाव दिया, ताकि नशा मुक्ति के प्रयास विभिन्न स्तरों पर हो सकें।
उन्होंने कहा कि लगभग 100 साल पहले 1920 के दशक में तत्कालीन महाराजा द्वारा परिकल्पित उझ बहुउद्देश्यीय परियोजना को अब पुनर्जीवित किया गया है। इस परियोजना के लिए जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों की संयुक्त कार्यसमूह का गठन किया गया है। गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने भी परियोजना को आगे बढ़ाने में रुचि दिखाई है, ताकि उझ नदी के रास्ते होने वाली घुसपैठ पर रोक लगाई जा सके। परियोजना पूरी होने पर लगभग 90,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई मिलेगी और अतिरिक्त पानी को पाकिस्तान में जाने से रोकने के लिए जम्मू-कश्मीर, पंजाब और केंद्र सरकार मिलकर वैकल्पिक योजना बना रही हैं।
उन्होंने बताया कि शाहपुर कंडी परियोजना का अंतिम चरण 15 सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद पानी बिजली उत्पादन के लिए बहना शुरू हो जाएगा।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बरौड़ी स्थित इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क जो देश का 11वां और उत्तर भारत का पहला ऐसा पार्क है, कुछ ही हफ्तों में चालू हो जाएगा। इससे युवाओं को बायो-मैन्युफैक्चरिंग और अस्पताल उपकरण निर्माण के क्षेत्र में रोजगार, उत्पादन और व्यापार के अवसर मिलेंगे। सरकारी मेडिकल कॉलेज कठुआ में वर्तमान में कैंसर के डे-केयर इलाज की सुविधा है, जिसे जल्द ही रेडिएशन ट्रीटमेंट सुविधा से अपग्रेड किया जाएगा, जिसमें टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई के विशेषज्ञ सहयोग करेंगे।
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उन्होंने बताया कि बाला सुंदरी टनल और सड़क मार्ग की वर्षों पुरानी मांग भी पूरी होगी। सरकार ने लखनपुर से डोडा तक छतरा गला टनल मार्ग से सड़क परियोजना शुरू की है, जिसमें यह रूट भी शामिल होगा। इसके पूरा होने पर कठुआ से बिलावर की दूरी घटकर केवल 30-40 मिनट रह जाएगी।
डॉ. सिंह ने कहा कि कठुआ पहला जिला है जिसने सीमा गांवों में फैमिली बंकर सिस्टम शुरू किया है, जिसके तहत करीब 2,000 बंकर बनाए गए हैं। अब 1,048 और बंकरों का प्रस्ताव है, जिससे कुल संख्या लगभग 3,000 हो जाएगी।
उन्होंने यह भी बताया कि उत्तर भारत का पहला होम्योपैथी कॉलेज कठुआ में स्वीकृत हुआ है। जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू होगा और इससे पंजाब व हिमाचल प्रदेश के मरीजों को भी लाभ मिलेगा।
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बैठक में PMGSY, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम आवास योजना, समग्र शिक्षा, पीएम स्वनिधि, पीएम मुद्रा योजना, मनरेगा, आयुष्मान भारत, बागवानी, पशुपालन और ट्यूबवेल परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई।
बैठक में जसरोटा विधायक राजीव जसरोटिया, कठुआ विधायक डॉ भारत भूषण, हीरानगर विधायक एडवोकेट विजय शर्मा व जिले के अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।
